१ फागुन, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी पार्टीले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर आइतबारदेखि आठौं महाधिवेशन सुरु गरेको छ । यो महाधिवेशनपछि पार्टीको नामबाट ‘माओवादी’ हटाइने भएको छ ।

चन्द नेतृत्वको माओवादीले अहिलेको संघीयतालाई पनि नमान्ने बताएको छ । यसबारे पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्तामा भने- ‘यसको त कुरै नगरौं, यो सात प्रदेशवाला छ नि, यो संघीयता नै होइन । यो त बुर्जवा संघीयता पनि होइन । यो त के हो भने मालिकहरुले निर्देशन गरेको, नेताहरुले आफ्नो स्वार्थमा भौगोलिक विभाजन मात्रै हो ।’

विप्लव माओवादी पार्टीले आगामी चुनावमा भाग लिन्छ कि लिँदैन भन्ने अर्को प्रश्नमा विश्वकर्माले भने- ‘यो चुनावसँग हामीलाई केही सम्बन्ध छैन, हामीले त नेपालमा रिभोलुसन गर्ने हो । बुझ्नु भो ? रिभोलुसन गर्ने हो । रिभोलुसनबिना यो राष्ट्र बचाउन नसकिने भयो ।’

‘चन्द माओवादी’लाई हास्य कलाकारहरुले ‘चन्दा माओवादी’ भनेर गिज्याउन थालिसके, तपाईहरुले चन्दा आंतक चाँहि किन मच्चाएको होला ?

हामीलाई पछिल्लो दिनमा आरोप छैन । कतिपय ठाउँमा केही गुनासा होलान् । हाम्रो क्रान्ति पार्टीको ओभरल व्यवस्थापनका निम्ति हामीले पार्टीको आर्थिक विभाग बनाएको छु । केन्द्रीय आर्थिक विभागको इञ्चार्ज म आफैं छु ।

अहिले हामीले महाधिवेशन आयोजना गरिसकेपछि पछि नेपालका सबै बिजनेसम्यानहरुसँग हाम्रो भेटघाट र छलफल भइराखेको छ । एउटा हाम्रो पोलिटिकल भेटघाट र छलफल भइराखेको छ, हाम्रो पार्टीको धारणा वस्तुसंगत छ या संकीर्ण र मनोगत छ, उहाँहरुसँगको छलफलमा हामी जाँचपरख गर्न चाहन्छौं । अर्को कुरा, हामी महाधिवेशनमा जाँदैछौं, सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले सबैलाई भनेका छौं ।

सबैलाई भन्दाखेरि म तपाईलाई यति भनौं कि शुभकामना नदिने र अनि हामीले सकेको सहयोग गर्छौं नभन्ने मान्छे मैले अहिलेसम्म भेटाएको छैन । वास्तविकता यो हो । किनभने मैले आफैं डिल गरिराखेको छु ।

हामीले सबै व्यापारी, व्यवसायीहरुसँग सहयोगको अपील गरेका छौं । हामीले कतिसम्म भनेका छौं भने चन्दा दिने भनेको स्वेच्छिक कुरा हो । तपाईहरुले अरु केही नठान्नुहोला, तपाई तयार हुनुहुन्छ, सहयोग गर्नुहोस्, म अहिले तपाईहरुलाई सहयोग गर्दिनँ है, म तपाईहरुसँग कन्भिन्स छैन भन्नेहरुलाई पनि थ्याङ्कस् भनेर पठाएका छौं हामीले ।

तपाई आर्थिक विभागको इञ्चार्ज पनि हुनुहुँदोरहेछ, यो महाधिवेशनमा कति खर्च लाग्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?

सबै हेर्दा हामीलाई कति लाग्छ भने हामीले कमभन्दा कम आर्थिक लागतमा महाधिवशेन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने छ हाम्रो । मितव्ययिताको कुरा छ, पारदर्शिताको कुरा छ । सबै कुराहरु छन् । पत्रकार साथीहरुले माग्नुभयो भने मलाई लाग्छ, महाधिवेशनको टोटल खर्च कति हुन्छ भन्ने कुरा उस्तै पर्‍यो भने पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिदिन पनि तयार पनि छौं ।

अर्को हाम्रो कमिटमेन्ट के छ भने यो पार्टी बनेको दुईवर्ष भएको छ । हामीले बिजनेसम्यानलाई पनि भन्यौं, तपाईहरु डिमान्ड गर्नुहुन्छ भने पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी सार्वजनिक गरिदिन्छौं । यतियति जनाले हामीलाई यति यति सहयोग गरे र यसो यसो खर्च भयो भनेर ।

तर, तपाईहरुलाई चन्दा आतंक मच्चाएको आरोप बारम्बार किन लाग्छ ? माओवादी संयुक्त हुँदादेखिकै समस्या हो यो ?

यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, बिगार्नेले बिगारिसक्छ । त्यसको क्षतिपूर्ति सपार्नेले तिर्नुपर्छ क्या । हामीलाई अहिले त्यही भइरहेको छ । हामीले यसलाई अन्यथा पनि मानेका छैनौं । विगतमा माओवादीले त्यसै गर्‍यो त, अनि किन प्रश्न उठ्दैन । यसको जवाफ हामीले दिनुपर्‍यो नि त भन्या क्या ! त्योभन्दा पृथक हो भनेर हामीले नीतिगत र व्यवहारिकले हिसाबले दिनुपर्‍यो नि जवाफ ।

पार्टी सञ्चालन गर्न चन्दा बाहेक अर्को विकल्प खोजे हुँदैन ?

तपाईले यो प्रश्न ठूलै बनाउनुभयो । हामीले के भनेका छौं भने समाजवाद किन फेल भयो भन्ने कुरा गर्दा त्यसका प्रयोगकर्ताहरुले आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको परिणाम हो यो । कम्युनिष्टहरुले समाजवादको व्यवस्थापन गर्न सकेनन् नि त । त्यसको नाजायज फाइदा पुँजीवादले उठायो । त्यसैले हामीले नयाँ कुरा उठाएका छौं र के भनेका छौं भने पहिलो कुरा जनता धनी हुने, अनि अरु सबै मान्छेको, नेताको व्यवस्थापन गरिदिने । महाधिवेशनबाट हामी यस्तो आर्थिक नीति विकास गर्छौं ।

उसोभए तपाईहरुले चन्दा उठाउँदा कसैलाई धम्की दिनुभएको छैन त ?

बाहिर जो भनिएको छ, त्यो सबै सत्य हो । विगतमा समस्या भएको हुनाले अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली देख्ता तर्सिएको हुन सक्छ । अर्को कुरा विगतमा त्यही प्राक्टिस माओवादीले गरेको हुनाले यिनले पनि त्यही गर्छन् कि भन्ने पनि हुने भो । अर्कोतिर अलिअलि तलतिर सहयोगको अनुरोध गर्नेबेलामा अनुरोध गर्ने तरिका र शैली हाम्रा नमिलेका र कमजोरी भएका पनि हुन सक्छन् । तलतल, जस्तै जिल्ला पार्टीमा जाँदा, ब्युरो पार्टीमा जाँदा ‘अरु कुरा हामी जान्दैनौं, हाम्रो महाधिवेशन छ, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्’ भन्ने खालको शैली पनि त छ त माओवादीको पछिल्लो । यसबाट यिनीहरुसँग ‘पोलाइटनेस’ नै छैन भन्ने पर्दो होला । यस्ता समस्याहरु सानोतिनो रुपमा रहेका हुन सक्छन् ।

चन्दाको कुरो छाडौं, अब राजनीतिको कुरो गरौं । विप्लव माओवादीले पहिचानको नारा छाडेको हो ?

हामीलाई यसो मूर्खता थालिएको रहेछ, यो सत्य होइन । म दाबाका साथ के भन्छु भने उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित जाति, उत्पीडित लिंग, उत्पीडित समुदाय, उत्पीडित क्षेत्र, अथवा उत्पीडित धर्मै भन्नुहोस्, यी सबैको पूर्णरुपमा स्वतन्त्रता चाहने विचार र पार्टी कोही छ भने हामी हौं । ०६५ सालदेखि यतितिर यही संघीयता भनियो । अहिलेसम्म जनतालाई त्यो अधिकार दिन कसले रोकेको छ ? किन नदिएको त्यो अधिकार ? हामीलाई त्यसो भन्नेहरुले जनतालाई संघीयताको त्यो अधिकार दिएर प्राक्टिस गरे हुन्थ्यो नि किन नगरेको त ?

 

तपाईहरु संघीयताविरोधी हो कि होइन ?

त्यो भन्नेहरुको कुरा हो । जसले भने, उनीहरुको कुरा हो, त्यो हाम्रो कुरा होइन ।

माओवादीले जातीय कुरो बढी गरेर गल्ती गर्‍यो, अब वर्गीय कुरालाई जोड दिनुपर्छ भन्ने तपाईहरुको निश्कर्ष छ रे नि ? वास्तविकता के हो ?

०६७ साल यता माओवादी आन्दोलनलाई माओवादी विरोधीहरुले हामीलाई यिनीहरु जातिवादी भए भनेर आरोप लगाए । प्रचण्डजीलाई अहिले यसैले हैरान पारिरहेको छ । उहाँले यसलाई चिर्न सक्नुभएको छैन । बाबुरामजीलाई पनि यस्तै आरोप छ । हाम्रो कुरा के छ भने हाम्रो नेपाली समाजमा उत्पीडन सबै प्रकारका छन् । त्यो वर्गीय, लिंगीय, जातीय प्रकृतिको पनि छ । क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक प्रकृतिको पनि छ र धार्मिक प्रकृतिको पनि छ । यी सबै उत्पीडनका रुपहरुमा मेजर उत्पीडन वर्गीय हो । अरु सबै वर्गीय उत्पीडनका उपज हुन् । यदि हामीले उत्पीडनको अन्त्य गर्न चाहन्छौं भने नम्बर वन् उत्पीडनको अन्त्य गर्नुपर्छ । तर, यहाँ त के भयो भने वर्गीय कुरा टोटल छोडियो ।

माओवादी जनयुद्धको मुख्य कुरै त्यही थियो, त्यो छाडियो । अनि जातिवादतिर लगियो नि । जातीयतातिर जाँदा त राष्ट्रिय स्वाधीनता हुँदैन, राष्ट्रिय विखण्डन निम्त्याउँछ त्यसले । त्यसले साम्प्रदायिकता निम्त्याउँछ । त्यसले अन्धराष्ट्रवाद निम्त्याउँछ । त्यसो भएको हुनाले मेजर कुरा वर्गीय हो ।

उत्पीडित जातिलाई पहिचानको अधिकार चाहिँदैन ?

उत्पीडित जातिलाई के दिनुपर्छ भने उनीहरुलाई स्वशासनको अधिकार दिनुपर्छ । उत्पीडित जातिलाई अथवा उत्पीडित नेशनलाई स्वशासनको अधिकार दिनुपर्छ । नेपाल कस्तो हुनुपर्छ ? संघीय हुने कि के हुने भन्ने हामी बहसमा छौं । हाम्रो भूराजनीति सबै हेर्दाखेरि भोलि जनताको राज्यसत्ता जो हुन्छ, त्यसको चरित्र भनेको माथि युनिफाइड नै हुनुपर्छ ।

तपाईहरुले भनेको ‘स्वशासन’ अहिलेको संघीयताको विकल्प हो ?

संघीयतासँग यसको तुलना हुँदैन ।

प्रष्टसँग भनिदिनु न, तपाईहरुले भनेको ‘स्वशासनको अधिकार’ संघीयताको विकल्प हो कि होइन ?

उत्पीडित जाति र उत्पीडित नेशनको स्वशासनको अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै ती जातिहरुलाई वा ती नेशनलाई उत्पीडनबाट पूर्णमुक्त गर्नु हो ।

हामीले जान्न चाहेको के हो भने यस्तो स्वशासन एकात्मक राज्य अन्तरगत दिइन्छ कि अहिलेको संघात्मक व्यवस्था अन्तर्गत ?

यो त संघीयता नै होइन । यसको त कुरै नगरौं । यो सात प्रदेशवाला छ नि, यो संघीयता नै होइन । यो त बुर्जवा संघीयता पनि होइन । यो त के हो भने मालिकहरुले निर्देशन गरेको, नेताहरुले आफ्नो स्वार्थमा भौगोलिक विभाजन मात्रै हो । भूगोलको विभाजन गरे, जनताले मानिराखेका छैनन् र यसैमा लडाइँ गरिराखेका छन् । त्यसैले यो त संघीयता नै होइन । यो त नेपाली जनतालाई वेवकूफ बनाउने खेलमात्रै हो ।

सरकारले यतिबेला देशमा दुई अतिवादको खतरा रहेको आँकलन गरेको सुनिन्छ, एउटा सिके राउत, अर्को विप्लव माओवादी । तपाईहरु संविधान कार्यान्वयनका लागि हुन लागेको चुनाव बिथोल्नुहुन्छ कि यसमा सहभागिता जनाउनुहुन्छ ?

यो चुनाव बिथोल्नु र नबिथोल्नुसँग हामीलाई केही सम्बन्ध छैन । हामीले त नेपालमा रिभोलुसन गर्ने हो । बुझ्नु भो ? रिभोलुसन गर्ने हो । रिभोलुसनबिना न यो राष्ट्र बचाउन सकिने भयो, न नेपाली जनताको अधिकार स्थापित गर्न सकिने भयो । यो त आम स्वीकारोक्तिको विषय भइसक्यो ।

देशले फेरि अर्को क्रान्ति थेग्न सक्छ ?

हैन, हैन । रिभोलुसन भएन भने देशै नरहने खतरा भइसक्यो, कहाँको रिभोलुसन थेग्ने कुरा गर्नुहुन्छ तपाई ? रिभोलुसन भएन भनेचाँहि यो देशै नरहने खतरा आयो । देश विखण्डनमा जाने खतरा आयो । देशको अस्थित्व नै कोल्याप्स हुने खतरा आयो । यसलाई बचाउने भनेको रिभोलुसनले हो । त्यसैले रिभोलुसन भनेको त जीवन पो भयो त, कहाँ थेग्न नसक्ने कुरा गर्नुहुन्छ ।

अहिले प्रतिक्रान्ति हुँदा जनताले थेग्न नसकेका हुन् नि । यो प्रतिक्रान्ति जनताले थेग्न सक्दैन । क्रान्ति त जनताको निम्ति जरुरी भइसक्यो । अहिलेको राष्ट्रघात जनताले थेग्न सक्दैन । भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र कालोबजारी जनताले थेग्न सक्दैन । महंगी जनताले थेग्न सक्दैन ।

क्रान्ति गर्ने त भन्नुहुन्छ, तर कसरी ? पहिले गरेर फेल भइसकेको ‘जनयुद्ध’ फेरि सम्भव छ ?

पहिलो कुरा, जनयुद्ध फेल भएको होइन । हाम्रा नेताहरुले १० वर्ष लडे, त्यसपछि सडकमा छाडिदिए क्या । कुरो यो हो ।

हाम्रो प्रश्न के हो भने अब त्यही पहिलेका कार्यदिशामा र्फकन सम्भव छ कि तपाईहरुको दिमागमा क्रान्तिको कुनै नयाँ तरिका छ ?

म के भन्छु भने हाम्रो जनयुद्ध फेल भएको होइन । त्यो सफल भएर नै ०६२/०६३ सम्म आइपुगेको हो । बाँकी कार्यभार पूरा गर्नका लागि जुन किसिमको लिडिङ रोल पूरा गर्नुपर्दथ्यो, त्यो नेताहरुले गर्न सकेनन् र छाडिदिए । त्यसैले जनयुद्ध सडकमा बेवारिसे भएको हो । निरन्तर अगाडि बढेको भए त्यही जनयुद्ध गन्तव्यमा पुग्न सक्थ्यो । त्यो अर्कै आदर्श बन्थ्यो होला ।

उसोभए पहिलेकै तरिकाले क्रान्ति गर्ने ?

हामीले अहिले जनयुद्ध गरेको दुई दशकपछि अर्को क्रान्तिको कुरा गर्दैछौं । अहिलेको दुई दशक भनेको त बीसौं शताब्दीको दुई शताब्दीजस्तो हो । कतिपय विषयहरु त त्यो भन्दा पनि तीब्र छन् । त्यसैले क्रान्ति भनको नेताको मनोगत ईच्छामा हुने कुरा होइन । यसका लागि के नीति र विचार चाहिन्छ र के लाइन चाहिन्छ भन्ने कुरा तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले जनयुद्ध सुरु गर्नेबेलामा नेपाली जनताको मुख्य अन्तरविरोध सामन्तवाद र राजतन्त्रसँग हो भन्थ्यौं, अहिले त त्यो कता गयो, कता गयो । अहिले भनिराखेको त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । राज्यको नेतृत्वमा वर्ग पनि अर्को आइसक्यो, पहिले सामन्त वर्गले गरिरहेको थियो भने अहिले दलाल वर्गले गरिराखेको छ । यही कारणले अहिले क्रान्तिको लाइन लाइन नयाँ चाहिन्छ, विकसित चाहिन्छ । र, यो भनेको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ हो ।

क्रान्ति कहिलेदेखि सुरु गर्ने त ?

टाइम फ्रेम ठ्याक्कै अहिले नभनौं । लेनिनले भनेजस्तो १० दिन मा ‘हिल उठाउने’ पनि होइन यो । माओले जस्तो १९२६ देखि १९४९ सम्म लड्ने पनि होइन । यो त नयाँ चिज हो ।

चुनावमै भाग लिएर अघि बढ्दा हुँदैन ?

हामीले भनेको के हो भने यो सिस्टम, यसको क्यारेक्टर अनि यसको लिडिङ जो छ, यो जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी छ । यो राज्य कुन क्लासको हो ? दलाल पुँजीपति वर्गको हो । त्यसो भएको हुनाले अहिले राज्यबाट, पार्टीबाट जेजे गतिविधि भइरहेको छ, त्यही वर्गीय स्वार्थका आधारमा भइराखेका छन् । त्यसकारण यो चुनावसँग त नेपाली जनता र हाम्रो पार्टीको सम्बन्ध नि, कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष र विस्मात् ।

तपाईहरुको नजरमा केपी ओली नजिक छन् कि प्रचण्ड ?

नजिक र टाढा नभनौं । चाहे प्रचण्डजीको कुरा गर्नोस्, चाहे केपी ओलीको, उहाँ र हाम्रो पोलिटिक्स नै मिल्दैन । राजनीतिक बाटो नै फरक छ । जहाँसम्म त्यो अहिलेको संसदीय पोलिटिक्समा भएर हेर्ने कुरा छ, यसमा नाकाबन्दी लगायत राष्ट्रियताको सवालमा केपी ओलीले खेलेको भूमिका केही सकारात्मक छ ।

२०७३ फागुन १ गते १५:१२ मा अनलाईन खबरमा प्रकाशित