काठमाडौँ, २७ माघ । सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरेपछि 
काम गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको दुबै आयोगले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै आयोगको समयावधि एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको हो । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता डा विष्णु पाठकले उजुरी सङ्कलनसम्बन्धी धेरै काम सकिएको हुँदा एक वर्ष म्याद थपले काम पूरा गर्नका लागि थप प्रोत्साहन मिलेको बताउनुभयो । 

“पीडितलाई न्याय दिलाउनु आयोगको मुख्य उद्देश्य हो, त्यो पूरा गर्न पनि समय थप्नु आवश्यक थियो”– उहाँले भन्नुभयो । सो आयोगमा दुई हजार ८८८ बेपत्ता व्यक्तिको उजुरी परेका छन् । 

यसैगरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य मञ्चला झाले पनि सरकारले आयोगको म्याद थप गरेपछि आफूहरुलाई काम गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको बताउनुभयो । 

समय सकिएको भन्दै आयोगका कर्मचारीले आज आयोगको बोर्ड निकालेपछि केहीबेर तनाव भएको थियो । आयोगमा हालसम्म ५८ हजार ५२ वटा द्वन्द्वकाका हत्या, अपहरण, बलात्कार, कुटपिटजस्ता मुद्दाका उजुरी दर्ता भएका छन् । 

सरकारले विसं २०७१ माघ २७ गते दुवै आयोग दुई वर्षका लागि गठन गरिएको थियो । दुई वर्षका लागि गठन गरिएको भए पनि काम नसकिए एक वर्षका लागि आयोगको म्याद थप गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।