मुगु, २ फागुन । सरकारले कर्णालीवासीलाई जन्म र मृत्युमा २० किलो चामल दिने गरेको निर्णय आइतबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन सुरु गरेको छ । गत भदौ २३ गते कर्णाली क्षेत्रमा जन्म हुँदा र मृत्यु संस्कारमा सरकारले स्थानीयवासीलाई २० किलो चामल अनुदानमा दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको पाँच महिनापछि मुगुलगायत कर्णालीका अन्य पाँच जिल्लामा चामल दिने प्रक्रिया सुरु भएको हो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा कर्णालीवासीलाई जन्म र मृत्यु संस्कारमा चामल अनुदानमा दिने घोषणा गर्दा सामाजिक सञ्जाल र कर्णाली क्षेत्रका राजनीतिज्ञ, विज्ञ, तथा नागरिकले अनुदाने चलनले कणालीवासीलाई परनिर्भर नबनाउने बरु कर्णालीवासी झन गरिब हुने भन्दै दिने भए दीर्घकालीन विकास देउ, शिक्षा, रोजगारीमा अवसर देउ भनी चर्को विरोध गरेका थिए । 

विरोधका बीच सरकारले संसद्बाट कर्णाली क्षेत्रमा जन्म र मृत्यु संस्कारमा निःशुल्क चामल र ढुवानी खर्च दिनेसम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको थियो । 

सरकारले २० किलो चामल र ढुवानी खर्च वितरणका लागि सरकार मातहतको नेपाल खाद्य संस्थानलाई जिम्मा दिएको छ । कर्णालीमा रहेका संस्थानका पाँच वटै शाखा कार्यालयले आइतबार पाँच वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला खाद्य व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी २० किलो चामल र ढुवानी खर्च दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्णय गरेका छन् । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् जिल्ला खाद्य व्यवस्थापन समिति मुगुका संयोजक केशवराज शर्माका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको समितिको बैठकले जन्म र मृत्यु भएको गाविसको प्रमाणित कागजात ल्याएमा संस्थानमा आउने कर्णालीवासीलाई आइतबारबाट चामल दिने र चामल लिन शाखा तथा डिपो कार्यालय रहेका गाविसभन्दा बाहिरका स्थानीय आएमा प्रतिदिन रु ५०० का दरले ढुवानी खर्च दिने र यो बढीमा दुई दिनसम्मको मात्र दुवानी खर्च दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । 

मुगु मात्र नभएर यो प्रक्रिया कर्णालीका पाँच जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा समेत समितिले निर्णय गरेर संस्थानलाई निर्देशन समेत दिएको पनि प्रजिअ शर्माले बताउनुभयो । सरकारले गत पुस १ गतेबाट चामल र ढुवानी दिन निर्देशन दिएको भए पनि कर्णालीमा अख्तियारी ढिला आउँदा समय लागेको मुगु खाद्य संस्थानका शाखा प्रमुख गङ्गाराम साहले बताउनुभयो ।